बजट 2022, भारतीय केंद्रीय वित्त बजट 2022-23, पूंजी और राजस्व बजट- Key Highlights of Budget 2022 in Hindi

 भारतीय केंद्रीय वित्त बजट 2022-23

मंगलवार, 1 फरवरी, 2022, भारतीय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन बन रहा था क्योंकि यह वह दिन था जब भारत का 74 वां वार्षिक बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कहा जाता है कि निर्मला जी का बजट भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है।  भारत की आजादी से 100 साल पहले, इस उम्मीद के साथ कि भारत के 50% लोग शहरी क्षेत्र में अपने घरों में रहेंगे, अगले 25 साल भारत के लिए जीवन का अमृत होंगे।

मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दिलचस्पी का एक ही सवाल... सस्ता क्या है और महंगा क्या है?

क्या सस्ता...?

कपड़ों, मोबाइल फोन के चार्जर, मोबाइल और देश में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पॉलिश किए हुए हीरे और आभूषण, कुछ खास तरह के रसायनों पर सीमा शुल्क कम, स्टील स्क्रैप पर रियायती शुल्क 1 साल के लिए बढ़ा |

क्या महंगा ? ..

आयात शुल्क, स्पीकर और लाउडस्पीकर, हेडफोन या ईयरफोन, सोलर सेल और मॉड्यूल, एक्स-रे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के हिस्से के कारण सभी आयातित सामान, छतरियां महंगी होंगी और साथ ही नकली आभूषण भी महंगे होंगे।

बजट 2022 की मुख्य विशेषताएं |

- बजट 4 पिलर- प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, लेंडिंग-इनवेस्टमेंट और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पर फोकस करते हुए तैयार किया गया था।

- निजी निवेश और विकास में तेजी लाने के लिए पिछले साल की तुलना में 7.50 लाख करोड़ रुपये अधिक।

- पिछले साल कोरोना महामारी ने देश के बच्चों की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित किया जिसके लिए 12 डिजिटल चैनलों के बजाय क्षेत्रीय चैनलों में भी 200 चैनलों से क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा एवम बजट आवंटित किया जाएगा |

- देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात की गई|

- RBI ने नई सरकारी क्रिप्टोकरेंसी की घोषणा की।

- प्रावधान है कि करदाता 2 साल के लिए अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है |

- कृषि उत्पादन उपकरण होंगे सस्ते |

- कृषि विकास के लिए नई ड्रोन-आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रोत्साहन |

- जल्द आ सकता है जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का पब्लिक इश्यू |

- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 15% से अधिक सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता और सहकारी समितियों के लिए सरचार्ज जिनकी आय 1 से 10 करोड़ के बीच है, उन्हें 12% से घटाकर 7% कर दिया जाएगा।

- पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट को हटा दिया गया है। अब से 7.5% शुल्क लगेगा।

- रक्षा के लिए 5.25 लाख करोड़ का बजट आवंटित। कैपेक्स का 68% भारतीय कंपनी को आवंटित करने की बात चल रही थी।

- राज्य अवं केंद्रीय सरकारी कर्मचारीओ के लिए एनपीएस पर टैक्स छूट 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है

- एससी / एसटी किसानों को कृषि वानिकी सहायता प्रदान की जाएगी।

- आरबीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिजिटल रुपया पेश किया जाएगा।

- 5जी के लिए इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।

- अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें पूरे भारत में शुरू की जाएंगी और 100 से अधिक नए कार्गो टर्मिनलों का निर्माण किया जाएगा।

- पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घरों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ का बजट

- पीएलआई योजना से 60 लाख नई नौकरियों के साथ-साथ अधिक उत्पादन की उम्मीद है।

- हर साल 25,000 किमी हाईवे बनाने का लक्ष्य

- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स और इसके ट्रांसफर पर 1% टीडीएस

- निजी कर में कोई राहत नहीं दी गई है जिसकी उम्मीद मध्यम वर्ग को है।

- क्रिप्टोकुरेंसी और एनएफटी आय पर 30% कर के अतिरिक्त, इससे होने वाले नुकसान को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।

- देश की 5 प्रमुख नदियों को अन्य नदियों से जोड़ने और सिंचाई के लिए इसके पानी का उपयोग करने के साथ-साथ सिंचाई प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ नदी के पानी को समुद्र में बहने से रोकने के लिए बजट आवंटन।

- 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ पीएलआई आधार से सौर पीवी सेल के निर्माण के लिए बजट आवंटन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

बजट क्या है और साथ ही भारतीय बजट की संरचना क्या है?

"बजट" शब्द सुनने वाले किसी भी मध्यम वर्ग के व्यक्ति को घरेलू खर्चों और आय की बैलेंस शीट याद रहेगी क्योंकि हमारी आय और आय के अनुपात में व्यय को नियंत्रित करने की योजना को बजट कहा जा सकता है। भारत में, भारत के केंद्रीय वित्त बजट की घोषणा पहली फरवरी को संसद भवन द्वारा की जाती है। बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। 1 फरवरी को इस बजट की घोषणा करने के पीछे का कारण यह है कि भारत में 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले इसमें संशोधन किया जाए और लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से लागू करने के लिए पूरा समय दिया जाए। 2016 तक, हालांकि, वार्षिक बजट फरवरी के आखिरी दिन भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

अक्सर एक अंतरिम बजट उस वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें चुनाव की योजना बनाई जाती है। यह बजट एक अस्थायी बजट के समान है जिसे पूर्ण बजट की तरह ही हर पहलू को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है लेकिन लोकसभा चुनाव तक इसे संसद के अधिकांश सदस्यों द्वारा लेखानुदान के माध्यम से पारित किया जाता है। हालांकि अंतरिम बजट में पूर्ण प्रावधान हैं, लेकिन इसमें करों से संबंधित किसी भी बड़े फैसले के साथ-साथ अंतरिम बजट या पूर्ण बजट का पारित होना शामिल नहीं है जो कि सरकार द्वारा तय किया जाता है। साल 2019 में आखिरी अंतरिम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस तरह से पास किया था | भारत की आजादी के बाद से कुल 74 वार्षिक बजट के साथ-साथ 14 अंतरिम बजट और 4 विशेष बजट या मिनी बजट पारित किए गए हैं। हमारे 28 अलग-अलग वित्त मंत्रियों द्वारा भारत को कुल 92 बजट दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्र भारत ने आज अविकसित से विकासशील की यात्रा शुरू की है।

आजादी के बाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया और अब तक का सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया?

भारत के स्वतंत्र होने के बाद, देश को एक मजबूत आर्थिक संविधान की भी आवश्यकता थी जिसके लिए भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 197.29 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले देश में 171.15 करोड़ रुपये की जमा राशि और 24.59 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा था। तब भी हमारा रक्षा बजट 92.74 करोड़ या 47 फीसदी था।

भारत के वित्त मंत्री के रूप में, मोरारजी देसाई ने अधिकतम 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। बजट 9 बार चिदंबरम और 8 बार प्रणब मुखर्जी ने पेश किया। इसके बाद यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चौहान और सीडी देशमुख ने 7-7 बजट पेश किए, जबकि मनमोहन सिंह और टीटी कृष्णमाचारी ने 6 बजट पेश किए। हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की 28वीं मंत्री हैं। उन्होंने 30 मई, 2019 को पद संभाला, जिसके बाद उन्होंने चौथा केंद्रीय बजट पेश किया।

 

Dr. Hardik B. Ramani

Follow Me on YouTube: Knowledge4 All

Follow Me on Blogger: https://www.drhbramani.com/

Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/drhbramani

Mo: 8980001554

Email: hardik.ramani@gmail.com

Budget 2022, Indian Union Finance Budget 2022-23, Capital and Revenue Budget - Key Highlights of Budget 2022

 Indian Union Finance Budget 2022-23

Tuesday, February 1, 2022, was becoming the most important day for the Indian financial year 2022-23 as it was the day when the 74th Annual Budget of India was presented by the Minister of Finance, Mrs. Nirmala Sitharaman. Nirmalaji's budget is said to be designed with India's future in mind. 100 years before the independence of India, with the hope that 50% of the people of India would be living in their homes in an urban area, the next 25 years will be an elixir of life for India.

For middle class people, the only question of interest ... what is cheap and what is expensive?

Cheaper ...?

Customs duty on clothing, mobile phone charger, mobile and country-made electronic gadgets, polished diamonds and jewelry, certain types of chemicals reduced, concessional duty on steel scrap increased for 1 year.

Expensive …?

All imported items, umbrellas will be expensive as well as imitation jewelry will be expensive due to import duty, speakers and loudspeakers, headphones or earphones, solar cells and modules, X-ray machines, parts of electronic toys.

Key Highlights of Budget 2022

- The budget was prepared focusing on 4 pillars - Productivity, Climate Action, Lending-Investment and Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana.

- 7.50 lakh crore more than last year to accelerate private investment and growth.

- The Corona epidemic last year severely affected the education of the children of the country for which instead of 12 digital channels, provision will be made to provide education in 200 regional languages ​​in regional channels as well. The budget will be allocated

- There was talk of setting up a digital university in the country.

- RBI announces new government crypto currency.

- Provision that the tax payer can update their return for 2 years

- Farm production equipment will be cheaper

- Incentives for the use of new drone-based technology for farm development

- Public issue of Life Insurance Corporation (LIC) may come soon.

- No more than 15% surcharge can be levied on long term capital gains tax and the surcharge for cooperative societies whose income is between 1 to 10 crore will be reduced from 12% to 7%.

- Exemption on import of capital goods has been removed. 7.5% duty will be levied from now on.

- 5.25 lakh crore budget allocated for defense. There was talk of allocating 68% of Capex to an Indian company.

- Tax exemption on NPS for State & Central Govt. employees has been increased from 10% to 14%.

- SC / ST Agro-forestry assistance will be provided to farmers.

- Digital rupee will be introduced by RBI in the financial year 2022-23.

- Its spectrum will be auctioned for 5G.

- 400 new Vande Bharat trains will be rolled out across India in the next 3 years and more than 100 new cargo terminals will be constructed.

- 48,000 crore has been allocated for construction of 80 lakh new houses under PM Awas Yojana.

- 1500 crore budget for development of Northeast

- 60 lakh new jobs as well as more production are expected through PLI scheme.

- Aim to build 25,000 km of highways every year

- 30% tax on virtual digital assets and 1% TDS on its transfer

- No relief has been given in the personal tax which the middle class hopes for.

- In addition to the 30% tax on income derived from crypto currency and NFT, the loss incurred on it cannot be set off.

- Budget allocation for strengthening the irrigation system as well as preventing river water from flowing into the sea, connecting 5 major rivers of the country with other rivers as well as using its water for irrigation.

 - An additional Rs 19,500 crore allocation for 280 Giga watt solar power generation as well as budget allocation for manufacturing of solar PV cells from PLI base.

What are the budget as well as the structure of the Indian Budget?

"Budget" Any middle-class person hearing the word "budget" will remember the balance sheet of household expenses and income as planning to control the expenditure in proportion to our income and income can be called budget. In India, the Union Finance of India, budget is announced by the Parliament House on the first of February. The budget is also referred to as Article 112 Annual Financial Statement of the Indian Constitution. The reason behind announcing this budget on February 1 is that before the new financial year starts in India on April 1, it should be written with amendments and full time that can be implemented by a majority in the Lok Sabha. Until 2016, however, the annual budget was presented by the Finance Minister of India on the last day of February.

Often an interim budget is presented in the year in which the election is planned. This budget is like a temporary budget which has been prepared keeping in view every aspect just like the full budget but it is passed by vote-on-account by majority of the members till the Lok Sabha election. Although the Interim Budget has full provisions, it does not include any major decisions related to taxes or the passage of the Interim Budget. The last interim budget in the year 2019 was passed by the then Finance Minister Piyush Goyal in this manner. A total of 74 annual budgets as well as 14 interim budgets and 4 special budgets or mini budgets have been passed since India's independence. A total of 92 budgets have been given to India by our 28 different finance ministers in which independent India has today embarked on a journey from underdeveloped to developing.

Who presented India's first budget after independence and who has presented the highest budget ever?

After India became independent, the country also needed a strong economic constitution for which the first Union Budget of India was presented by Late Shri. R. K. Shanmukham Chetty on 26 November 1947. The country had a deposit of Rs 171.15 crore and a fiscal deficit of Rs 24.59 crore against a provision of Rs 197.29 crore. Even then, our defense budget was 92.74 crore, or can say 47%.

As the Finance Minister for India, Morarji Desai has presented the Union Budget a maximum of 10 times. The budget was presented 9 times by Chidambaram and 8 times by Pranab Mukherjee. This was followed by 7-7 budgets presented by Yashwant Sinha, Yashwantrao Chauhan and C.D. Deshmukh while 6 budgets were presented by Manmohan Singh and T.T. Krishnamachari. Our current Finance Minister Nirmala Sitharaman is the 28th Minister of India. She held the post on May 30, 2019, after which she presented the 4th Union Budget.

 

Dr. Hardik B. Ramani

Follow Me on YouTube: Knowledge4 All

Follow Me on Blogger: https://www.drhbramani.com/

Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/drhbramani

Mo: 8980001554

Email: hardik.ramani@gmail.com

બજેટ 2022, ભારતીય યુનિયન ફાયનાન્સ બજેટ 2022-23, કેપિટલ અને રેવન્યુ બજેટ- Key Highlights of Budget 2022

ભારતીય યુનિયન ફાયનાન્સ બજેટ 2022-23

1 ફેબ્રુઆરી 2022, મંગળવારનો દિવસ ભારતીય ફાયનાન્સિયલ યર 2022-23 માટે સૌથી મહત્વનો દિવસ બની રહ્યો હતો કેમકે આ દિવસે ભારતના ફાયનાન્સ મિનિસ્ટર શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા ભારતનું 74 મુ વાર્ષિક બજેટ રજુ કરવામાં આવ્યું હતું. નિર્મલાજીનું આ બજેટ ભારતના ભવિષ્યના વિચાર સાથેનું બનાવવામાં આવ્યું છે તેવું જણાવામાં આવ્યું. ભારતના આઝાદીના 100 વર્ષ પૂર્વે ભારતના 50% લોકો શહેરી વિસ્તારમાં પોતાના ઘરમાં વસવાટ કરતા હશે તેવી આશા સાથે આવતા 25 વર્ષ ભારત માટે અમૃતવર્ષ બની રહેવાની ખાતરી આપી.

મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે તો એકજ રસનો પ્રશ્ન....શું સસ્તું થયું અને શું મોંઘુ ?

સસ્તું થયું...

કપડાં, મોબાઈલ ફોન ચાર્જર, મોબાઈલ તથા દેશમાં બનતા ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ, પોલિશ કરાયેલા હીરા તથા જવેલરી, કેટલાક પ્રકારના રસાયણો પરની કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટી, સ્ટીલ સ્ક્રેપ પરની કન્સેશનલ ડ્યુટી 1 વર્ષ માટે વધારાઈ

શું મોંઘુ થયું?..

તમામ ઈમ્પોર્ટેડ આઈટ્મસ, છત્રી મોંઘી થશે તેમજ ઇમિટેશન જવેલરી ઈમ્પોર્ટ ડ્યુટીને કારણે મોંઘી થશે, સ્પીકર્સ તથા લાઉડ સ્પીકર્સ, હેડફોન કે એયર ફોન, સોલાર સેલ અને મોડ્યુલ્સ, એક્સ-રે મશીન, ઇલેક્ટ્રોનિક રમકડાના પાર્ટ્સ.

બજેટ 2022 ના મહત્વના મુદ્દાઓ (Key Highlights of Budget 2022)

- બજેટને 4 સ્તંભો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી બનાવવામાં આવ્યું હતું - ઉત્પાદકતા, ક્લાઈમેટ એક્શન, ધિરાણ-રોકાણ અને પ્રધાનમંત્રી ગતિ શક્તિ યોજના

- પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને વિકાસને વેગવંતો કરવા માટે ગતવર્ષ કરતા પણ વધુ 7.50 લાખ કરોડનું બજેટ ફાળવવામાં આવ્યું.

- ગત વર્ષમાં કોરોના મહામારીને કારણે દેશના બાળકોનું ભણતર ખુબ પ્રભાવિત થયું હતું જેના માટે 12 ડિજિટલ ચેનલની બદલે 200 ચેનલોમાં પ્રાદેશિક ભાષામાં પણ શિક્ષણ મળી શકે તેવી જોગવાઈ કરવામાં આવશે તેમજ કૃષિ યુનિવર્સીટીને પોતાના અભ્યાસક્રમમાં સુધારા તેમજ પ્રાકૃતિક ખેતી, ઝીરો બજેટ ખેતી અને ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ પર વધુ શંશોધન કરવા બજેટ ફાળવવામાં આવશે.

- દેશમાં એક ડિજિટલ યુનિવર્સીટીની પણ રચના કરવા માટેની વાત મુકવામાં આવી હતી.

- RBI દ્વારા નવી સરકારી ક્રિપ્ટો કરન્સીની જાહેરાત.

- ટેક્સ પેયર તેમના રિટર્નને 2 વર્ષ સુધી અપડેટ કરી શકે તેવી જોગવાઈ

- ખેત ઉત્પાદન સાધનો સસ્તા થશે

- ખેત વિકાસ માટે નવા ડ્રોન આધારિત ટેક્નોલોજીના ઉપયોગ માટે પ્રોત્સાહન

- જીવન વીમા નિગમ (LIC) નો પબ્લિક ઇસ્યુ ટૂંક સમયમાં આવી શકે છે.

- લોન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેન ટેક્સ પર 15% થી વધુ સરચાર્જ નહિ વસૂલી શકાય અને કોપરેટીવ સોસાયટી કે જેમની આવક 1 થી 10 કરોડ વચ્ચે હશે તેમનો સરચાર્જ 12% થી ઘટી 7% કરવામાં આવશે.

- કેપિટલ ગુડ્સના ઈમ્પોર્ટ પર મળતી છૂટને હટાવામાં આવી. હવેથી 7.5% ડ્યુટી લગાડવામાં આવશે.

- ડિફેન્સનું 5.25 લાખ કરોડનું બેજટ ફાળવવામાં આવ્યું. જેમાં 68% કેપેક્સનો હિસ્સો ભારતીય કંપની માટે જ ફાળવવાની વાત કરવામાં આવી હતી.

- રાજ્ય કર્મચારીઓ માટે NPS પર ટેક્સની છૂટ 10% થી વધારી 14% કરવામાં આવી.

- એસ.સી./એસ.ટી. ખેડૂતો માટે એગ્રો-ફોરેસ્ટ્રી મદદ આપવામાં આવશે.

- 2022-23 ના નાણાકીય વર્ષમાં RBI દ્વારા ડિજિટલ રૂપિયાની શરૂઆત કરવામાં આવશે.

- 5G માટે તેના સ્પેક્ટ્રમનું ઓક્શન કરવામાં આવશે.

- 400 નવી વંદે ભારત ટ્રેનો આવનારા 3 વર્ષોમાં ભારતભરમાં મુકવામાં આવશે તેમજ 100 થી વધુ નવા કાર્ગો ટર્મિનલ બનાવવામાં આવશે.

- PM આવાસ યોજના અંતર્ગત 80 લાખ નવા મકાનોનું નિર્માણ કરવા 48,000 કરોડની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

- નોર્થઇસ્ટના વિકાસ માટે 1500 કરોડ રૂપિયાનું બજેટ

- PLI સ્કીમ દ્વારા 60 લાખ નવી નોકરીઓ તેમજ વધુ પ્રોડક્શનની ઉમ્મીદ છે.

- દરવર્ષે 25,000 કી.મી.નો હાઇવે બનવવાનો લક્ષ

- વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ્સ પર 30% નો ટેક્સ તેમજ તેના ટ્રાન્સફર પર 1% TDS

- મધ્યમવર્ગની આશા એવા પર્સનલ ટેક્સમાં કોઈ રાહત આપવામાં આવ્યા નથી.

- ક્રિપ્ટો કરન્સી તથા NFT પર થતી આવક પર 30% નો ટેક્સ ઉપરાંત તેના પર થયેલા નુકશાનને સેટઓફ પણ નહિ કરી શકાય.

- સિંચાઈ વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત કરવા તેમજ નદીઓનું પાણી દરિયામાં જતા અટકાવવા દેશની 5 મુખ્ય નદીઓને બીજી નદીઓ સાથે જોડવા તેમજ સિંચાઈ માટે તેનું પાણી વાપરવા માટે બજેટ ફાળવણી

- 280 ગિગાવોટ સોલાર પાવર પ્રોડક્શન માટે વધુ 19,500 કરોડની ફાળવણી તેમજ PLI બેઝથી સોલાર PV સેલના મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે બજેટની ફાળવણી.

 બજેટ એટલે શું તેમજ ભારતીય બજેટની સંરચના..

"બજેટ"(Budget) આ શબ્દ સાંભળતા કોઈપણ મધ્યમવર્ગીય માણસને ઘર ખર્ચ અને આવકની બેલેન્સશીટ યાદ આવી જાય કેમ કે આપણી આવક અને આવકના પ્રમાણમાં ખર્ચને કંટ્રોલ કરવા માટે બનાવતા પ્લાનિંગને બજેટ કહી શકાય. ભારતમાં ફેબ્રુઆરીની પહેલી તારીખે ભારતીય યુનિયન ફાયનાન્સ બજેટ (Union budget of India)ને સંસદભવનથી જાહેર કરવામાં આવે છે. બજેટને ભારતીય બંધારણના આર્ટિકલ 112 વાર્ષિક નાણાકીય નિવેદન (Annual Financial Statement) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ બજેટને 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ જાહેર કરવા પાછળનું કારણ એ હોઈ છે કે, ભારતમાં પહેલી એપ્રિલથી નવું નાણાંકીય વર્ષ શરૂ થાય એ પહેલા સુધારા-વધારા સાથે તે લખાણ બની અને લોકસભાના સભ્યો દ્વારા બહુમતી સાથે લાગુ થઇ શકે તેનો પૂરો ટાઈમ મળી રહે. જો કે 2016 સુધી આ વાર્ષિક બજેટ ફેબ્રુઆરી મહિનાના છેલ્લા દિવસે ભારતના નાણામંત્રી દ્વારા રજૂ કરાતું હતું.

ઘણી વખત જે વર્ષમાં ચૂંટણી યોજનાર હોઈ એ વર્ષમાં વચગાળાનું બજેટ (Interim Budget) રજુ કરાતું હોઈ છે. આ બજેટ એક ટેમ્પરરી બજેટ સમાન હોઈ છે જે ફૂલ બજેટની જેમ જ દરેક પાસાને ધ્યાનમાં રાખીને જ બનાવવામાં આવ્યું હોઈ છે છતાં તેને જેતે લોકસભાની ચૂંટણી સુધી વોટ ઓન એકાઉન્ટ(vote-on-account) દ્વારા સંસદસભ્યોની બહુમતીથી પાસ કરાવવામાં આવે છે. વચગાળાનું બજેટ (Interim Budget)માં સંપૂર્ણ જોગવાઈ હોવા છતાં ટેક્સને લગતા કે કોઈ મહત્વના મોટા નિર્ણયોનો સમાવેશ નથી કરવામાં આવતો તેમજ વચગાળાનું બજેટ (Interim Budget) પાસ કરાવવું કે ફૂલ બજેટ તે જેતે શાષિત સરકાર નક્કી કરતી હોઈ છે. વર્ષ 2019માં છેલ્લે વચગાળાનું બજેટ (Interim Budget) એ સમયના નાણામંત્રી પિયુષ ગોયલે આ પ્રકારે જ બજેટ પાસ કર્યું હતું. ભારતની આઝાદી પછીથી આજસુધીમાં કુલ 74 વાર્ષિક બજેટ તેમજ 14 વચગાળાનું બજેટ (Interim Budget) અને 4 સ્પેશિયલ બજેટ કે મીની બજેટ પાસ થઇ ચુક્યા છે.  આ કુલ 92 બજેટ આપણા 28 વિવિધ નાણામંત્રીઓએ ભારત દેશને આપ્યા છે જેમાં સ્વતંત્ર ભારતે આજે અલ્પવિકસિતથી લઇ વિકાસશીલ સુધીની સફર ખેડી છે.

આઝાદી બાદ ભારતનું સૌપ્રથમ બજેટ કોણે રજુ કર્યું હતું અને અત્યારસુધીમાં સૌથી વધુ કોણે-કોણે સૌથી વધુ બજેટ રજુ કર્યા છે?

ભારત આઝાદ થયું ત્યારબાદ દેશને એક મજબૂત આર્થિક બંધારણની પણ જરૂર હતી જેના માટે આર. કે. શાનમુખમ ચેટી દ્વારા 26 નવેમ્બર 1947 ના રોજ ભારતનું પ્રથમ યુનિયન બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 197.29 કરોડના ખર્ચની જોગવાઈ સામે દેશમાં 171.15 કરોડની જમા પુંજી હતી અને 24.59 કરોડની રાજકોષીય ખાદ્ય હતી. એ સમયે પણ આપણું સરંક્ષણ બજેટ 92.74 કરોડ એટલે કે 47% જેવું હતું.

ભારત માટે નાણાપ્રધાન તરીકે મોરારજી દેસાઈએ સૌથી વધુ 10 વખત યુનિયન બજેટ રજુ કર્યા છે ત્યારે પી. ચિદમ્બરમ દ્વારા 9 અને પ્રણવ મુખરજી દ્વારા 8 વખત બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ બાદ યશવંત સિન્હા, યશવંતરાવ ચૌહાણ અને સી.ડી.દેશમુખ દ્વારા 7-7 બજેટ રજૂ થયા ત્યારે મનમોહન સિંહ અને ટી.ટી.કૃષ્ણમચારી દ્વારા 6 બજેટ રજૂ થયા હતા. હાલના આપણા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ ભારતના 28 માં મંત્રી છે. તેમણે 30 મે 2019 માં પોતાનું આ પદ સંભાળ્યું  હતું જે બાદ તેમણે 4 યુનિયન બજેટ રજુ કર્યા છે. 

 

Dr. Hardik B. Ramani

Follow Me on YouTube: Knowledge4 All

Follow Me on Blogger: https://www.drhbramani.com/

Follow me on Facebook: https://www.facebook.com/drhbramani

Mo: 8980001554

Email: hardik.ramani@gmail.com