भारतीय केंद्रीय वित्त बजट 2022-23
मंगलवार, 1 फरवरी, 2022, भारतीय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन बन रहा था क्योंकि यह वह दिन था जब भारत का 74 वां वार्षिक बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कहा जाता है कि निर्मला जी का बजट भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत की आजादी से 100 साल पहले, इस उम्मीद के साथ कि भारत के 50% लोग शहरी क्षेत्र में अपने घरों में रहेंगे, अगले 25 साल भारत के लिए जीवन का अमृत होंगे।
मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दिलचस्पी का एक ही सवाल... सस्ता क्या है और महंगा क्या है?
क्या सस्ता...?
कपड़ों, मोबाइल फोन के चार्जर, मोबाइल और देश में बने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पॉलिश किए हुए हीरे और आभूषण, कुछ खास तरह के रसायनों पर सीमा शुल्क कम, स्टील स्क्रैप पर रियायती शुल्क 1 साल के लिए बढ़ा |
क्या महंगा ? ..
आयात शुल्क, स्पीकर और लाउडस्पीकर, हेडफोन या ईयरफोन, सोलर सेल और मॉड्यूल, एक्स-रे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के हिस्से के कारण सभी आयातित सामान, छतरियां महंगी होंगी और साथ ही नकली आभूषण भी महंगे होंगे।
बजट 2022 की मुख्य विशेषताएं |
- बजट 4 पिलर- प्रोडक्टिविटी, क्लाइमेट एक्शन, लेंडिंग-इनवेस्टमेंट और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पर फोकस करते हुए तैयार किया गया था।
- निजी निवेश और विकास में तेजी लाने के लिए पिछले साल की तुलना में 7.50 लाख करोड़ रुपये अधिक।
- पिछले साल कोरोना महामारी ने देश के बच्चों की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित किया जिसके लिए 12 डिजिटल चैनलों के बजाय क्षेत्रीय चैनलों में भी 200 चैनलों से क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा एवम बजट आवंटित किया जाएगा |
- देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात की गई|
- RBI ने नई सरकारी क्रिप्टोकरेंसी की घोषणा की।
- प्रावधान है कि करदाता 2 साल के लिए अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है |
- कृषि उत्पादन उपकरण होंगे सस्ते |
- कृषि विकास के लिए नई ड्रोन-आधारित प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रोत्साहन |
- जल्द आ सकता है जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का पब्लिक इश्यू |
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 15% से अधिक सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता और सहकारी समितियों के लिए सरचार्ज जिनकी आय 1 से 10 करोड़ के बीच है, उन्हें 12% से घटाकर 7% कर दिया जाएगा।
- पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर छूट को हटा दिया गया है। अब से 7.5% शुल्क लगेगा।
- रक्षा के लिए 5.25 लाख करोड़ का बजट आवंटित। कैपेक्स का 68% भारतीय कंपनी को आवंटित करने की बात चल रही थी।
- राज्य अवं केंद्रीय सरकारी कर्मचारीओ के लिए एनपीएस पर टैक्स छूट 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है
- एससी / एसटी किसानों को कृषि वानिकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- आरबीआई द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में डिजिटल रुपया पेश किया जाएगा।
- 5जी के लिए इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।
- अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें पूरे भारत में शुरू की जाएंगी और 100 से अधिक नए कार्गो टर्मिनलों का निर्माण किया जाएगा।
- पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए घरों के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ का बजट
- पीएलआई योजना से 60 लाख नई नौकरियों के साथ-साथ अधिक उत्पादन की उम्मीद है।
- हर साल 25,000 किमी हाईवे बनाने का लक्ष्य
- वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स और इसके ट्रांसफर पर 1% टीडीएस
- निजी कर में कोई राहत नहीं दी गई है जिसकी उम्मीद मध्यम वर्ग को है।
- क्रिप्टोकुरेंसी और एनएफटी आय पर 30% कर के अतिरिक्त, इससे होने वाले नुकसान को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है।
- देश की 5 प्रमुख नदियों को अन्य नदियों से जोड़ने और सिंचाई के लिए इसके पानी का उपयोग करने के साथ-साथ सिंचाई प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ नदी के पानी को समुद्र में बहने से रोकने के लिए बजट आवंटन।
- 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ पीएलआई आधार से सौर पीवी सेल के निर्माण के लिए बजट आवंटन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
बजट क्या है और साथ ही भारतीय बजट की संरचना क्या है?
"बजट" शब्द सुनने वाले किसी भी मध्यम वर्ग के व्यक्ति को घरेलू खर्चों और आय की बैलेंस शीट याद रहेगी क्योंकि हमारी आय और आय के अनुपात में व्यय को नियंत्रित करने की योजना को बजट कहा जा सकता है। भारत में, भारत के केंद्रीय वित्त बजट की घोषणा पहली फरवरी को संसद भवन द्वारा की जाती है। बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। 1 फरवरी को इस बजट की घोषणा करने के पीछे का कारण यह है कि भारत में 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले इसमें संशोधन किया जाए और लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से लागू करने के लिए पूरा समय दिया जाए। 2016 तक, हालांकि, वार्षिक बजट फरवरी के आखिरी दिन भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
अक्सर एक अंतरिम बजट उस वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें चुनाव की योजना बनाई जाती है। यह बजट एक अस्थायी बजट के समान है जिसे पूर्ण बजट की तरह ही हर पहलू को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है लेकिन लोकसभा चुनाव तक इसे संसद के अधिकांश सदस्यों द्वारा लेखानुदान के माध्यम से पारित किया जाता है। हालांकि अंतरिम बजट में पूर्ण प्रावधान हैं, लेकिन इसमें करों से संबंधित किसी भी बड़े फैसले के साथ-साथ अंतरिम बजट या पूर्ण बजट का पारित होना शामिल नहीं है जो कि सरकार द्वारा तय किया जाता है। साल 2019 में आखिरी अंतरिम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस तरह से पास किया था | भारत की आजादी के बाद से कुल 74 वार्षिक बजट के साथ-साथ 14 अंतरिम बजट और 4 विशेष बजट या मिनी बजट पारित किए गए हैं। हमारे 28 अलग-अलग वित्त मंत्रियों द्वारा भारत को कुल 92 बजट दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्र भारत ने आज अविकसित से विकासशील की यात्रा शुरू की है।
आजादी के बाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया और अब तक का सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया?
भारत के स्वतंत्र होने के बाद, देश को एक मजबूत आर्थिक संविधान की भी आवश्यकता थी जिसके लिए भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को शनमुखम चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 197.29 करोड़ रुपये के प्रावधान के मुकाबले देश में 171.15 करोड़ रुपये की जमा राशि और 24.59 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा था। तब भी हमारा रक्षा बजट 92.74 करोड़ या 47 फीसदी था।
भारत के वित्त मंत्री के रूप में, मोरारजी देसाई ने अधिकतम 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया है। बजट 9 बार चिदंबरम और 8 बार प्रणब मुखर्जी ने पेश किया। इसके बाद यशवंत सिन्हा, यशवंतराव चौहान और सीडी देशमुख ने 7-7 बजट पेश किए, जबकि मनमोहन सिंह और टीटी कृष्णमाचारी ने 6 बजट पेश किए। हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की 28वीं मंत्री हैं। उन्होंने 30 मई, 2019 को पद संभाला, जिसके बाद उन्होंने चौथा केंद्रीय बजट पेश किया।
Dr. Hardik B. Ramani
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